7वें वेतन आयोग : इंक्रीमेंट रोकने के लिए बदलने होंगे नियम, 25% बढ़ेगी सैलेरी

7वें वेतन आयोग : इंक्रीमेंट रोकने के लिए बदलने होंगे नियम, 25% बढ़ेगी सैलेरी

नई दिल्ली। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल के नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने कहा है कि अब जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा उनका सालाना इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार को मौजूदा नियमों में बदलाव करने होंगे। वहीं यह सोचना भी गलत होगा कि 7वें वेतन आयोग के बाद सैलेरी ढाई गुना हो जाएगी, बल्कि यह केवल 25 प्रतिशत ही बढ़ेगी।

निचली रैंक के कर्मचारियों पर असर नहीं

भारतीय मजदूर संघ के रीजनल ऑर्गनाइजेशन के सचिव पवन कुमार के अनुसार यह तय करना मुश्किल है कि किसने काम किया और किसने नहीं। हालांकि इस रूल से निचले स्तर के कर्मचारी कम ही प्रभावित होंगे। डायरेक्टर और ऊपर के अफसरों पर ज्यादा असर होगा। इनके काम का अब भी कई तरह से इवेल्युएशन होता है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर यह साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को निजी कंपनियों की तरह ही प्रदर्शन आधारित इन्क्रीमेंट दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा- पदोन्नति और इन्क्रीमेंट के लिए अब अच्छा के बजाय बहुत अच्छा मानक कर दिया गया है। जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, उनको सालाना इन्क्रीमेंट मिलेगा। मॉडिफायड एस्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) स्कीम पहले की तरह ही जारी रहेगी।

इसमें 10, 20 और 30 साल की नौकरी के पुराने पैटर्न को नहीं बदला गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी एमएसीपी या नौकरी के पहले 20 साल के दौरान नियमित पदोन्नति के तय मानक तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनका सालाना इन्क्रीमेंट रोक दिया जाएगा।

7000 से 18,000 तक होगी बढ़ोतरी

सातवें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 7000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए होगा, वहीं क्लास-1 अधिकारियों का वेतन 56,100 रुपए होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि इससे हर स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी। कर्मचारियों के सालाना वेतन में करीब तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी।

रक्षा बलों के 32 लाख को फायदा

कुल एक करोड़ में करीब 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनधारक रक्षा बलों से हैं, जिन्हें फायदा होगा।

4 माह में देगी रिपोर्ट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी अगले 4 महीनों में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद वेतन में बदलाव होगा।

- 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा फायदा
- 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे दायरे में
- 53 लाख पेंशनधारकों को होगा फायदा
- 2.57 गुना बढ़ जाएगी सैलरी मूल वेतन के
- 18,000 होगा न्यूनतम वेतन
- 03 फीसदी होगा सालाना इन्क्रीमेंट

Print